ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ' 2026 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ    ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ CM ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ    ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ    ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ    ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ     ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ     ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਲ! ਟੌਪਰਾਂ ਲਈ ‘School Of Eminence’ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ    ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਲ! ਟੌਪਰਾਂ ਲਈ ‘School Of Eminence’ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ    ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ    ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ   
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
April 11, 2026
Historic-Move-To-Protect-Guru-Gr

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੂਰਵ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Historic Move To Protect Guru Granth Sahib


Recommended Posts