ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਬੇਅਸਰ, ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਭਾਅ
Punjabi Pechan News / New Delhi
ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4,900 ਤੋਂ ₹5,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ
20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਭਾਅ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4,900 ਤੋਂ ₹5,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਘਟਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੀਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ।
ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਟਾ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
Government measures fail to curb sugar prices rates cross 5 000 per quintal
