ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 8th Pay Commission ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
Punjabi Pehchan / New Delhi
ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 8th Pay Commission ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Central Pay Commission) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Terms of Reference - ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਭੀਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਚੇਅਰਪਰਸਨ: ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ)
ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ (IIM ਬੈਂਗਲੁਰੂ)
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ToR ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ
8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ:
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ (Fiscal Discipline) ਦੀ ਲੋੜ।
ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੋਝ ਅਤੇ ਗੈਰ–ਅੰਸ਼ਦਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ (CPSUs) ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪੜਤਾਲ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor): 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ 2.57 ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 2.46 ਦੇ ਆਸ–ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Modi Cabinet s Big Decision 8th Pay Commission Gets Approval Central Employees And Pensioners Will Get Benefits
