GMADA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
Punjabi Pehchan / Chandigarh
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ; ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਾ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਿਲਾਮੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨਾ ਵਿਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਨਾ ਵਿਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਈ ਗਈ।
ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ
ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸ਼ਹਿਰ-1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਆਇਤ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰੀਮੀਗੇਟ ਇਨਫਰਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਨਵੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ।
GMADA Land Scam GMADA ED Raid 10000 Crore GMADA Punjab News Mohali News ED Punjab GMADA Land Bank GMADA Reserve Price Manish Sisodia GMADA Satyendar Jain GMADA Punjab Land Auction Mohali Land Scam Punjabi News Punjab Punjabi Pehchan
