ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Punjabi Pehchan / Washington,DC
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਚਾਣ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਬੇਰੀਆ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਤਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸਥਾਈ ਹੈ; ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Supreme Court Allows Third Country Deportations For Now Punjabi Pehchan
