ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ C-12 (Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act) 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ (ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਵਿਖੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ (PRRA) ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵਾ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ 21 ਦਿਨਾਂ (3 ਮਈ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲੂਪਹੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ

New Rulles

Recommended Posts