ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਐਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼, 2011’ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

Powered by Froala Editor

Punjab And Haryana High Court s Big Decision Directions To Reserve 25 Percent Seats In Private Schools For Needy Children