ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਨੀਅਤ ਕੱਚੀ? ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (Deadline) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ‘ਡੈੱਡਲਾਈਨ’ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ

Deadline sacrilege justice

Recommended Posts