ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ? ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ:

ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ: ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ: ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

Dal khalsa opposes legal confinement

Recommended Posts