ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲਟ ਗਨਾਂ,
ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ
ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 70
ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ
ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ.
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ
ਮਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
Punjab Assembly Unanimously Passed Resolution
