ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ: ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ
Punjabi Pehchan / Taxas
ਟੈਕਸਸ, ਲੂਈਜ਼ੀਆਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਨਿਊ ਔਰਲੀਨਜ਼ — ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 10–7 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਕੋਰੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸਸ, ਲੂਈਜ਼ੀਆਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Immigration Bond Hearings Fifth Circuit Ruling Immigrant Detention ICE Detention Mandatory Detention Trump Immigration Policy Texas Immigration News Louisiana Immigration Detention Mississippi Immigration News Punjabi Pehchan
