Punjab vs Himachal: ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ; ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
Punjabi Pehchan / Punjab
Punjab vs Himachal: ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ; ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ਼ਿਮਲਾ, 6 ਜਨਵਰੀ 2026: ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ (ਪਣ-ਬਿਜਲੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ 'ਸੈਸ' (Tax) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ BBMB ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 433.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ 'ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ' ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੱਦ, ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 'ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ' (Water Cess) ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ 'ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ' (Land Revenue Cess) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ:
- ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਹਨ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ।
ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ਼ BBMB 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 16.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Powered by
Punjab vs himachal another blow to debt ridden punjab this decision of himachal will put an additional burden of 200 crores on the treasury
