ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
Punjabi Pechan / New Delhi
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਖੰਡ) ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪ-ਵਿਗਿਆਨ) ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖੰਡ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਨਿਊਨਤਮ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕੀਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਰਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
The government has formed a committee to examine the issues raised by sugarcane farmers
