ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ: ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ
Punjabi Pechan / Cambridge : Usa
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਘੇਰਾਬੰਦੀ” ਹੇਠ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ “ਚੋਰ” ਜਾਂ “ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ” ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Campaign against india s constitutional institutions harvard scholars
