ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ Fuel Efficiency ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ
Punjabi Pehchan / California
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ Fuel Economy 2031 ਤੱਕ 50.4 MPG ਦੀ ਥਾਂ 34.9 MPG ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ Fuel Efficiency ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ਦੇ ਨਵੇਂ Corporate Average Fuel Economy (CAFE) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 2031 ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ fleetwide ਔਸਤ Fuel Economy 34.9 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ (MPG) ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2031 ਲਈ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ 50.4 MPG ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ NHTSA ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1975 ਦੇ Energy Policy and Conservation Act ਅਧੀਨ NHTSA ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ Fuel Economy ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ “maximum feasible” ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਹਵਾਈ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮੇਨ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ, ਓਰੇਗਨ, ਰੋਡ ਆਇਲੈਂਡ, ਵਰਮਾਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਸਮੇਤ District of Columbia ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਸ U.S. Court of Appeals for the First Circuit ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Fuel Economy standards ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਵਧੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ Fuel ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ NHTSA ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੱਖਾਂ Electric Vehicles ਨੂੰ ਆਪਣੇ baseline analysis ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ Fuel Efficiency ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $220 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ Fuel Savings ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Reuters ਮੁਤਾਬਕ Transportation Department ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ manufacturing/compliance cost ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ Fuel ਖਰਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2050 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ gasoline consumption ਲਗਭਗ 121 ਬਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ
Transportation Secretary Sean Duffy ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। Transportation Department ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ manufacturers ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ compliance cost ਔਸਤਨ $1,289 ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Stellantis ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ CAFE targets ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ Fuel Economy standards ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ NHTSA ਵੱਲੋਂ Fuel Economy standards ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ federal law ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ consumer groups ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
California Fuel Efficiency Lawsuit Trump Fuel Economy Rules CAFE Standards 2026 Washington Fuel Efficiency Lawsuit NHTSA Fuel Economy 34 9 MPG 2031 California News Punjabi Washington News Punjabi USA News Punjabi Punjabi Pehchan
