ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਖੰਗਾਲੇਗੀ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ
Punjabi Pechan / Chandigarh
ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ
ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਏਵੰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਦਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੰਗਾਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਚਿਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੋਟਸ਼ੀਟ, ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਏਵੰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਦਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵ ਨੋਟਸ਼ੀਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਤਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਜਸਵ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਏਵੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਏਵੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰੀਅਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਚਿਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੇਜਨੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Cbi to scrutinize files from 15 departments seeks original records from punjab government
