ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ! ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ 1974’ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 97 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ)- ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ

ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਜੀਹ’ (Preference) ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਖ਼ਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ:

ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ): ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ): ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ 66 KV ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।

Centre notifies

Recommended Posts