ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 3 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾਵੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। 207 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 126 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਰਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।

Bill Pass On Women

Recommended Posts