ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਜਨਗਣਨਾ (Census)-2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ "ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Directorate of Census Operations) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report) ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSK) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੀਤੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਰ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

National SC Commission Issues Notice To Punjab Government

Recommended Posts