ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਈ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਸਾਇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ
ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਨਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਦੀ
ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਸੂਨ
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Shcool can not increase fee more than 5 percent
